उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और भू-माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को 24 घंटे के भीतर जमीन खाली करनी होगी, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
24 घंटे में जमीन खाली करने का आदेश :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में जो भी भू-माफिया या दबंग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं, उन्हें अंतिम चेतावनी दी जा रही है। 24 घंटे के भीतर अगर कब्जा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा।
सीएम योगी ने कहा कि यह सरकार की जमीन है, जनता की संपत्ति है और इस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार कानून के तहत सख्ती से कार्रवाई करेगी।
जमीन के साथ होगी कमाई की वसूली :
मुख्यमंत्री योगी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी, तो सिर्फ जमीन ही मुक्त नहीं कराई जाएगी, बल्कि अब तक की गई अवैध कमाई की ब्याज सहित वसूली भी की जाएगी।
इस बयान के बाद साफ हो गया है कि सरकार अब सिर्फ कब्जा हटाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भू-माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने की भी पूरी तैयारी है। इससे प्रदेश में अवैध कब्जों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।
अब तक 65 हजार एकड़ जमीन मुक्त :
उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक करीब 65,000 एकड़ (लगभग 263 वर्ग किलोमीटर) सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त करा लिया है। यह क्षेत्रफल कानपुर और पटना जैसे बड़े शहरों के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बताया जा रहा है।
यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार बीते कुछ वर्षों से लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चला रही है और अब इसमें और तेजी लाई जा रही है।
प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश :
मुख्यमंत्री योगी ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिखे, तो बिना दबाव में आए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह अभियान गरीबों, किसानों और आम जनता के हक की जमीन वापस दिलाने के लिए चलाया जा रहा है।
कानून-व्यवस्था पर सरकार का फोकस :
सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ultimatum को कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले भी प्रदेश में माफिया, अपराधियों और अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर कार्रवाई होती रही है।
सरकार का दावा है कि सख्ती की वजह से प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और लोगों में कानून का डर बना है।
निष्कर्ष :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भू-माफियाओं और अवैध कब्जेदारों को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम यह स्पष्ट संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस मुद्दे पर कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब तक हजारों एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराए जाने के आंकड़े बताते हैं कि सरकार की नीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़मीन पर सख्ती से लागू भी की जा रही है। आने वाले समय में इस अभियान का असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, निवेश माहौल और आम जनता के विश्वास पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
Disclaimer :
यह समाचार Aaj Tak की वीडियो रिपोर्ट एवं अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मीडिया जानकारियों पर आधारित है। इस लेख में प्रस्तुत तथ्य और आंकड़े रिपोर्ट के समय उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार हैं। समाचार का उद्देश्य केवल पाठकों को जानकारी देना है, न कि किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के प्रति आरोप या पक्षपात करना। किसी भी कानूनी कार्रवाई, प्रशासनिक निर्णय या आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी विभागों की अधिसूचना अथवा आधिकारिक बयान को ही अंतिम और मान्य माना जाए।
यह भी पढ़ें :
1 फरवरी 2026 से लागू हुए 5 बड़े बदलाव: आपकी जेब, लोन और सफर पर सीधा असर